IPC 293 बच्चों बालकों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करने पर दंड

इस लेख में आप जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के बारे में 20 वर्ष से नीचे के लड़कों लड़कियों आदि व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय  करना ऐसा करने पर कितने वर्ष के दंड का प्रावधान है

भारतीय दंड संहिता 293 के प्रावधान

इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से कम आय के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तु जैसे- अश्लील पुस्तक पुस्तिका ,कागज पर बने चित्र ,फोटो, अश्लील वस्तु अश्लील वीडियो जैसे ब्लू फिल्म आपको यदि बेचता है या भाड़े पर देता है या उन्हें वितरण करेगा या उन्हें दिखाएगा या उन्हें देने और दिखाने का प्रयत्न करेगा अगर वह ऐसा पहली बार करता है तो वह किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है से दंडनीय होगा 

अगर वह ऐसा कार्य द्वारा करते हुए पकड़ा गया तो ऐसी स्थिति में वह दोनों भात के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की जुर्माने से दंडनीय होगा

उदाहरण 1- यदि कोई कंप्यूटर आज वाला 20 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को अश्लील फोटो अश्लील वीडियो देता है या दिखाता है या उनके मेमोरी कार्ड में डालता है या उन्हें कोई अश्लील पुस्तक पढ़ने के लिए देता है तो ऐसी कंडीशन में वह इस धारा के अधीन दोषी होगा और वह 3 वर्ष के कारावास के दंड नहीं हो सकता है

उदाहरण 2- अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो 20 वर्ष से नीचे है उसे अपने जननांग दिखाता है या उन्हें अश्लील बातें सुनाता है तो ऐसी कंडीशन में वह इस धारा के अधीन दोषी होगा

इस धारा का मकसद समाज में अश्लीलता को कम करने के लिए और जो अथवा बच्चों को जो नासमझ है उन्हें ऐसे कार्यों से दूर रखने के लिए समाज को अच्छा बनाने के लिए जो 20 वर्ष से कम आयु के लोग हैं जैसे बच्चे लड़के लड़कियां अथवा जो भी 20 वर्ष से नीचे है उनमें ऐसी अश्लीलता ओं को बढ़ने से रोकने के लिए इस धारा का होना बहुत जरूरी है अगर कोई भी व्यक्ति आपके बच्चे को या जो व्यक्ति 20 वर्ष से कम है उसे अश्लील चित्र अश्लील बात अश्लील गालियां अश्लील पुस्तक देता है या उन्हें अश्लीलता सिखाता है या अश्लील कार्य सिखाता है तो ऐसी कंडीशन में वह एक अपराध है जो समाज में समाज को बिगाड़ना चाहते हैं और जो भी आपके बच्चे हैं उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं उन्हें गलत चीज सिखना चाहते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो आप  बिना हिचकिचाहट पुलिस को बता सकते हैं पुलिस से उसकी शिकायत कर सकते हैं जिससे ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए

ध्वनि प्रदूषण IPC 268 अगर कोई तेज आवाज में गाना बजाता है तो कैसे सबक स‌िखाएं

आज के लेख में आप जानेंगे अगर कोई व्यक्ति आपके घर के पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर डीजे या पटाखे फोड़त है और या आपके घर के पास मैरिज होम है जहां पर रोज आपको परेशानी होती है उसके तेज गानों की आवाज से आपको उससे परेशानी हो रही है तो आप उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। 

सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण फैलाना आईपीसी की धारा 268 लोक न्यूसेंस सार्वजनिक जगह पर ध्वनि प्रदूषण फैलाना कानूनन अपराध है और आईपीसी की धारा 290 और 291 में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर इसके लिए जुर्माना और 6 महीने के कारावास की सजा का प्रावधान भी है it

ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण 2000 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने चार अलग-अलग प्रकार के चित्रों में ध्वनि मानक दंड रखा है डेसिबल वह ईकाई है जिसमें ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है.जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 

लेकिन आप सामान्य तौर पर समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के पास अधिक तेज आवाज में लाउड स्पीकर साउंड किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करता है जिससे वहां के लोगों को या आपको दिक्कत होती है या आपके घर के पास कोई मैरिज होम है जहां पर प्रतिदिन शादी समारोह में अत्यधिक डीजे साउंड का और ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और आप पुलिस को कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं

अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आप वहां के मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण की सूचना या शिकायत पत्र दे सकते हैं उसे लगता है कि किसी के लाउडस्पीकर बजाने से पब्लिक न्यूसेंस पैदा होता है, तो वो उसे हटाने का आदेश दे सकता है. दण्ड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 133 मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने का शक्ति देती है. अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

इसके बाद भी आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए अगर आपके घर के पास रात 10:00 से 11:00 बजे के बाद अगर कोई तेज आवाज में गाना बजाता है ध्वनि प्रदूषण करता है या मैरिज होम पास में है वहां पर 10:00 से 11:00 बजे के बाद अधिक शोर होता है तो आप पुलिस को तत्काल सूचना दे सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए ध्वनि प्रदूषण के आपके अधिकारों का हनन होता है क्योंकि आपको परेशानी होती है आपको मानसिक रूप से परेशानी होती है क्योंकि संविधान का अनुच्च्द 21 में प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है. और अधिक ध्वनि प्रदूषण लोगों में समस्याएं और उन्हें परेशानी पहुंचाता है

ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर दंड प्रावधान

आईपीसी की धारा 290 जो कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस ध्वनि प्रदूषण करेगा  वह जुर्माने से जो ₹200 तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा या 

आईपीसी की धारा 291 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण बंद करने के आदेश के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण करता है ध्वनि प्रदूषण चालू रखता है तो वह या दोबारा से ध्वनि प्रदूषण करता है तो वह सादा कारावास जिसकी अवधि 6 महीने या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है

ध्वनि प्रदूषण के मापदंड

अगर इसके क़ानून की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने चार अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा है

औद्यगिक क्षेत्र  75 डेसिबल दिन के समय और रात में 70 डेसिबल

वाणिज्यिक क्षेत्र 65 डेसिबल दिन के समय और रात में 55 डेसिबल

आवासीय क्षेत्र  55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में

साइलेंस ज़ोन 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल रात में

भरतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए और अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को बेहतर वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है. पीए जैकब बनाम कोट्टायम पुलिस अधीक्षक मामले में केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान में 19(1) ए के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर और शोर करने वाले उपकरण बजाने की इजाज़त नहीं देता है

UPPSC POSTS

upsssc lower pcs ka exsam karvati hai

UPPSC  PCS  la exsam KRVATA HAI 

सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रॉसीक्यूटिंग ऑफिसर (ट्रांसपोर्ट)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, एसोसिएट डीआईओएस व अन्य पद
जिला लेखा अधिकारी (राजस्व)

असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट (ग्रेड- 1 व 2)
असिस्टेंट लेबल कमिश्नर
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर
सीनयिर लेक्चरर (DIET

डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर
चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर
फूड सेफ्टी ऑफिसर / डेजिग्नेटेड ऑफिसर
स्टैटिस्टिकल ऑफिसर

असिस्टेंट डायरेक्टर (हॉर्टीकल्चर)
मैनेजर (एडमिनिस्ट्रेशन / जेनरल)
असिस्टेंट स्टोर पर्चेज ऑफिसर
टेक्निकल असिस्टेंट (केमिस्ट्री

SC. ST की जमीन कैसे खरीदें UPRC 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरो द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध

आज के लेख में आप जानेंगे कि आप sc st कास्ट के लोगों की जमीन कैसे खरीद सकते हैं और साथ में जानेंगे कि कब  sc st  की जमीन नहीं खरीद सकते हैं

जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 अनुसूचित जाति के भूमिधरो द्वारा अंतरण पर भूमि बेचने पर प्रतिबंध लगाती है धारा 98 के अनुसार कुछ नियम और शर्तें दी गई है उनको पूरा करके ही आप अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीद सकते हैं तो चलिए उन शर्तों के बारे में जान लेते हैं

1. सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अलग व्यक्ति को विक्रय ,दान, बंधक ,या पट्टा ,द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा

लेकिन कलेक्टर द्वारा भी लिखित अनुज्ञा तभी दी जाएगी जब वह धारा 98 में बताई गई शर्तों को पूरा कर रहा हो अथवा जो धारा 98 में नियम है जो शर्ते हैं उनको आवश्यक किया जाना है जरूरी है तभी कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा या परमिशन दी जा सकेगी

क. अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उप धारा (2) के खंड का अथवा धारा 110 के खंड (क) जैसी भी स्थिति हो उसका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब उसका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं होगा तब वह अपनी जमीन को sc.st के अदर कास्ट के व्यक्ति को जमीन कलेक्टर की अनुमति के बाद बेच सकता है see

ख. यह नियम बहुत ही अच्छा है  जो लोग आसानी से पूरी कर सकते हैं और वह आसानी से जमीन बेच सकते हैं इस शर्त के अनुसार अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिस जिले में उसकी जमीन पड़ी है या जिस जिले में उसे अपनी जमीन बेचनी है वह व्यक्ति उस जिले से भिन्न अलग किसी जिले में या वह किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहा है अथवा कि व्यापार कर रहा है उसका कोई व्यवसाय है लगातार वह उस जिले से बाहर दूसरे जिले या दूसरे राज्य में रह रहा है नियमित रूप से वहां पर बस चुका है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी जमीन कलेक्टर की आज्ञा के बाद एससी एसटी से अन्य व्यक्ति को बेच सकता है वहां पर उसको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और जमीन आसानी से बेची जा सकती है और कलेक्टर की परमिशन भी वहां पर आसानी से मिल जाती है

ग. कलेक्टर को यह समाधान हो गया है कि वित्त कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है यहां पर आज्ञ देना जरूरी है तो कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह वहां पर ऐसी भूमी बेचने के लिए आज्ञा दे सकते हैं

इसमें महत्वपूर्ण बात इस धारा के महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुमति प्रदान करने के लिए कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जो भी आप कारण बताते हैं कलेक्टर उनकी जांच कर सकता है और उसके बाद आपको भूमि अंतरण करने की लिखित आज्ञा दे सकते हैं

इसके अलावा भी कई कारण होने पर कोई sc-st व्यक्ति अपनी जमीन अदर कास्ट को बेच सकता है जैसे बेटी की शादी के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी जमीन sc-st से अन्य व्यक्ति को बेची जा सकती है ( इंद्रजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सचिव राजस्व सिविल सचिवालय लखनऊ के माध्यम से एवं एक अन्य RD 2019

(142)3:2019RNP88( ALL HC ,LB)

अनुमति की मंजूरी धारा 99 के खंड 8 का विश्लेषण इंगित करता है कि जब एक बार रिपोर्ट /आपत्ति कोई हो प्राप्त की गई हो और कलेक्टर द्वारा यह समाधान हो जाता है कि धारा 98 की उप धारा 1 के खंड (क) अथवा (ख) की शर्तें पूरी हो गई है तो खंड (क) के माध्यम से वह कारण अभिलिखित करते हुए अनुमति प्रदान कर सकता है

police batch

Non gazetted officer

1.police constable

2.Senior Police Constable

3.head constable!

4.ASI Assistant Sub Inspector

5.SI Sub Inspector

6.PI police inspector

State Police Gazetteed officer

7.DSP Deputy Superintendent of police

8.Add.SP Additional superintendent of police

9.SP superintendent of police

10.SSP Senior Superintendent of Police

IPS OFFICER 

1.ASS.SP assistant superintendent of police

2.Ass.SP  assistant superintendent of police

3.DSP Deputy Superintendent of Police

4.Add.SP Additional superintendent of police

5.SP superintendent of police

6.Senior Superintendent of Police

7.DIG Deputy Inspector General

8.IGP Inspector General of Police

9.ADGP Additional Director General of Police

10.DGP Director General of Police

11.DIB Director intelligence bureau

DSP. CO KE UNDER ME KYA ATA HAI

आज के लेख में जाने की DSP डीएसपी के बारे में सामान्य जानकारी डीएसपी के अधीन क्या क्या आता है दोस्तों अपन डीएसपी के बारे में कुछ सुना होगा डीएसपी एक पुलिस प्रशासन में बहुत ही सम्मानजनक और जिम्मेदारियों से भरा बड़ा पद है

DSP .Deputy Superintendent of Police पुलिस उपाधीक्षक या CO circle officer अनुमंडल पदाधिकारी या क्षेत्राधिकारी भी कहते है

आज इस लेख में बात करेंगे तो DSP के अंडर में क्या क्या आता है इसके कार्य और उसके कार्य क्षेत्र के बारे है 

ड्रेस और बैच  

DSP वर्दी पर जो बैग लगा होता है उस पर 3 स्टार होते हैं और किसी भी तरह की पट्टी नहीं होती है जानकारी के लिए आपको बता दूं कि SHO ,SO के भी 3 स्टार होते हैं लेकिन उसके बेच पर नीली या लाल पट्टी होती है लेकिन DSP के कंधे पर केवल 3 स्टार होते हैं और जिस प्रदेश से होते हैं उस प्रदेश का उस बैच के नीचे शार्ट नाम लिखा होता है जैसे - शार्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है या मध्य प्रदेश पुलिस या बिहार से तो बिहार पुलिस और किसी भी तरह की रंग की पट्टी नहीं होती है 

DSP बनते कैसे हैं सामान्य जानकारी 

DSP बनने के लिए दो रास्ते हैं या तो इंस्पेक्टर से प्रमोशन द्वाराDSP बना जा सकता है या स्टेट पीएससी क्वालीफाई कर के डायरेक्ट DSP बना जा सकता है 

DSP के कार्य किसके अंडर में में क्या-क्या है

DSP क्षेत्राधिकारी होता है इसके अधीन उस क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक थाने, चौकी उसके अंडर में आते हैं और वह समय-समय पर ऐसे थाना चौकी का निरीक्षण कर सकता है तथा जो भी उस क्षेत्र के थानों चौकियों में पुलिस के अधिकारी हैं वहां के उनके साथ मीटिंग कर सकता है और लॉ एंड ऑर्डर उस क्षेत्र में सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है का निरीक्षण और कानून व्यवस्था अच्छी सी बनी रहे उसकी जिम्मेदारी होती है

और भी सरल भाषा में बात करे तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अधिकारियों को मिलकर काम पढ़ना पड़ता है और एक दूसरे के अधीन कार्य करते हैं जैसे 1 जिले में पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी SP होता है उसी तरह जिला कई तहसील क्षेत्रों में विभाजित होता है और क्षेत्र का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी CO अथवा DSP होता है और क्षेत्र कई थाने पड़ते हैं जिसमें थानों का सबसे बड़ा अधिकारी SHO या  SO होते हैं

आशा करता हूं कि आप इस लेख में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे DSP जैसी कई जगहों पर CO कहते हैं

उसके कार्य क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और इसके अधीन में कौन-कौन आता है

UPSC 24 POSTS

दोस्तों आज की लेख में बात करेंगे UPSC Union Public Service Commission हिन्दी मे संघ लोक सेवा आयोग है वैसे अपने सामान्तय सुना होगा UPSC क्वालीफाई करके IAS ,IFS ,IPS बनते हैं लेकिन आज इस लेख में जानेंगे कि   UPSC कुल कितने सर्विस  का एग्जाम करवाती है UPSC 24 तरह की सर्विस  एग्जाम UPSC करवाती है चलिए जान लेते हैं वह 24 सर्विस कौन-कौन सी हैं और इन सभी सर्विस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है

UPSC Posts – 3 Types of Civil Services

    

 All India Civil Services-

अखिल भारतीय सिविल सेवा

 Indian Administrative Service (IAS)

भारतीय प्रशासनिक सेवा

 Indian Police Service (IPS)

भारतीय पुलिस सेवा

 Indian Forest Service (IFoS)

भारतीय वन सेवा

 Group 'A' Civil Services

 Indian Foreign Service (IFS)

भारतीय विदेश सेवा

 Indian Audit and Accounts Service (IAAS

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा

 Indian Civil Accounts Service (ICAS)

भारतीय सिविल लेखा सेवा

 Indian Corporate Law Service (ICLS)

भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा

 Indian Defense Accounts Service (IDAS)

भारतीय रक्षा लेखा सेवा

 Indian Defense Estates Service (IDES)

भारतीय रक्षा संपदा सेवा

 Indian Information Service (IIS)

भारतीय सूचना सेवा (

 Indian Ordnance Factories Service (IOFS)

भारतीय आयुध निर्माणी सेवा

 Indian Communication Finance Services (ICFS)

भारतीय संचार वित्त सेवाएं

 Indian Postal Service (IPoS)

 भारतीय डाक सेवा

 Indian Railway Accounts Service (IRAS)

भारतीय रेलवे लेखा सेवा

 Indian Railway Personnel Service (IRPS)

भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा

 Indian Railway Traffic Service (IRTS)

भारतीय रेल यातायात सेवा 

 Indian Revenue Service (IRS)

भारतीय राजस्व सेवा

 Indian Trade Service (ITS)

भारतीय व्यापार सेवा

 Railway Protection Force (RPF)

 रेलवे सुरक्षा बल

 3. Group 'B' Civil Services

 Armed Forces Headquarters Civil Service 

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

 DANICS दानिक्स

 DANIPS दानिप्स

 Pondicherry Civil Service

 पांडिचेरी सिविल सेवा

 Pondicherry Police Service

पांडिचेरी पुलिस सेवा

BDO Block Development Officeऔर VDO Village Development Officer मैं अंतर

इस लेख में आप जानेंगे BDO और VDO मैं अंतर इनकी कार्य में अंतर और यह कैसे बनते हैं और उन में कौन अधिक पावरफुल होता है

सबसे पहले इन की फुल फॉर्म इन के नामों के बारे में जान लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे इनके कार्यों के बारे में

BDO Block Development Office खंड विकास अधिकारी VDO Village Development Officer  

ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों अब आपको इनके नाम के बारे में पता चल गया होगा

BDO  और VDO के कार्य में अंतर ?

BDO के कार्य 

BDO Officer योजनाओं और Blocks के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जाँच करते है।

सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाली योजनाएं नीतियां जमीनी स्तर पर दिए जाने वाले सभी योजनाएं प्रखंड में ही भेजे जाते हैं और फिर उसे प्रखंड पदाधिकारी अपने ब्लाक के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र होते हैं 

दोस्तों जैसा कि एक जिला स्तर का सबसे बड़ा विकास अधिकारी CDO chief development officer होता है वह होता है CDO उसके बाद जो ब्लॉक स्तर का विकास अधिकारी होता है वह होता है BDO Block development officer  जो ब्लॉक स्तर के विकास पर ध्यान देता है जैसे किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत है या जो भी सरकार द्वारा नीतियां है जो भी सरकार द्वारा नए-नए विकास किए जा रहे हैं सुविधाएं दी जाती है वह ब्लॉक स्तर पर सभी को मुहैया उनकी जांच उनकी देखरेख कराने का काम वीडियो करते हैं

* यह राजपत्रित अधिकारी होता है

VDO Village Development Officer  ग्राम विकास अधिकारी  के कार्य ( प्रधान सचिव)

* यह राजपत्रित अधिकारी नहीं होता है

* यह ग्राम विकास के लिए कार्य करते हैं ग्राम विकास कार्यों की जिम्मेदारी  इनके ऊपर होती है

* जो भी सरकार द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई परियोजनाओं को  गांव में सुचारू रूप से संचालित करवाना  आदि  काम होते हैं वह VDO के होते हैं

दोस्तों के आप को सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर जानने को मिली होगी कि जो भी सरकार की नीतियां है जो भी सरकार की योजना है उनको लोगों तक पहुंचाने में कई अधिकारियों को कार्य करना पड़ता है उसी तरह 1 जिले का विकास अधिकारी CDO होता है  ब्लॉक स्तर का व BDO होता है  उसी तरह ग्रामीण स्तर का VDO होता है अब आप BDO और VDO में अंतर जान चुके होंगे

BDO Block Development Office कैसे बनते हैं ? 

* BDO बनने के लिए एक 21 से 40 वर्ष होती है

* BDO करने के लिए ग्रेजुएशन  कंप्लीट जरूरी है

* वीडियो बनने के लिए UPPSC या जो राज्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाती है परीक्षा होने पास करके BDO  बना जा सकता है

VDO  Village Development Officer  कैसे बनते हैं?

 *VDO बनने के लिए उम्र सीमा 18 से 40

* वीडियो बनने के लिए 12th CCC  होना चाहिए

* वीडियो बनने के लिए UPSSSC क्वालीफाई करना पड़ता है परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद आप वीडियो बन सकते हैं परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद VDO बन सकते हैं

UP मे संपत्ति,जमीन,घर, खरीदने पर लगने वाला स्टांप शुल्क अब डीएम तय करेंगे( संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन)

योगी कैबिनेट ने सोमवार को स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है   

आइए जानते हैं यह संशोधन क्या है और डीएम को कब आवेदन करना पड़ेगा

पहले कई स्टांप शुल्क चोरी के मामले सामने आते थे जिसके कई मामले न्यायालय में चल रहे थे उन मामलों को खत्म करने के लिए और स्टांप शुल्क चोरी से बचने के लिए और रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टांप शुल्क तय करने में विवाद न हो इसलिए अब उत्तर प्रदेश में फ्लैट जमीन मकान दुकान आदि भूमि संपत्तियां खरीदने पर लगने वाले स्टांप शुल्क का निर्धारण जिला अधिकारी के स्तर से किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट ने सोमवार को स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब भूमी संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टांप शुल्क तय करने में विवाद नहीं होगा इससे मुकदमों की संख्या घटेगी अब कोई भी व्यक्ति  उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी जमीन, मकान, फ्लैट ,दुकान  खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के डीएम को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में ₹100 का शुल्क जमा करना होगा उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भूमि संपत्ति का डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मूल्यांकन करवाएंगे इसके बाद उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला स्टांप शुल्क भी लिखित रूप से निर्धारित किया जाएगा

 क्यों पड़ी इस संशोधन की जरूरत ?

प्रॉपर्टी खरीदने में अक्सर स्टांप चोरी की शिकायतें आती रहती हैं और कई बार खरीददार वास्तव में प्रॉपर्टी की सही मालीयत नहीं देता है और विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर के बताए दाम पर खरीद लेता है  और सही स्टांप शुल्क निर्धारित नहीं हो पाती है या जानबूझकर स्टांप शुल्क चोरी की जाती है इससे कई बार इस कारण से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वह फस जाती है यह बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमों को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है नई व्यवस्था से स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग में ऐसे मुकदमों की संख्या पर कमी लाई जाएगी

IPC SECTION- 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न

इस लेख में आप जानेंगे IPC की धारा 309 के प्रावधान और इस धारा के अंतर्गत कितने वर्षों की सजा और जुर्माना है और कई प्रकार के उदाहरण भी जानेंगे

जैसा कि पिछले लेख में हम ने आईपीसी की धारा 305 शिशु व उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण और 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में बताया था लेकिन इस लेख में आईपीसी की धारा 309 जो इनय धाराओं से बिल्कुल अलग है  इस लेख में जान लेते हैं आईपीसी की धारा 309 के बारे में

IPC 309-  आत्महत्या का प्रयत्न- जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस आत्महत्या जैसे अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा वह सादा कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा

 संपूर्ण विधी में एक ऐसा अपराध है जो पूरा हो जाने पर दंडनीय नहीं होता क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी फिर उसे तो दंडित किया नहीं जा सकता इसलिए आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है

 1.उदाहरण- एक स्त्री कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के आशय से   कुआं की ओर दौड़ती है लेकिन कुएं में कूदने से पूर्व ही उसे एक व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है न्यायालय निर्धारण किया कि वह आत्महत्या के प्रयास की दोषी नहीं थी क्योंकि कुएं में कूदने से पूर्व वह अपने आशय को बदल सकती थी यह मात्र एक तैयारी थी

2. उदाहरण -एक स्त्री कुएं में कूदकर  आत्महत्या के आशय से और वह कुएं में कूद जाती है गांव वाले लोगों द्वारा उसे कुएं से बाहर मरने से पहले ही निकाला जाता है और भाई स्त्री बस जाती है ऐसे में वह स्थिति आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत दोषी होगी क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की

3. उदाहरण- एक स्त्री का पति उसके साथ मारपीट करता है और एक बार उस स्त्री से कोई घर में काम बिगड़ जाता है वह स्त्री पिटने के डर के कारण कुएं में आत्महत्या के आशय से कुएं में कूद जाती है वह IPC की धारा 309 के अंतर्गत दोषी नहीं होगी क्यों कि उसका आशय आत्महत्या का नहीं था बल्कि अपने पति के डर के कारण उसे मजबूरन यह करना पड़ा

भारतीय दंड संहिता IPC 305 ,306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण

इस लेख में आप सरल और उदाहरण सहित जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता 305 306 में क्या प्रावधान है कितनी सजा का प्रावधान है

 धारा 305- शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण- यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति को या किसी बच्चे या नासमझ बालक को या किसी पागल मूर्ख व्यक्ति को कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए बोलता है या आत्महत्या करने के लिए उकसाता है

तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की ना हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा 

 उदाहरण: क एक स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति है अगर वह किसी बच्चे को या किसी पागल व्यक्ति को बोलता है कि वह आत्महत्या कर ली उसका इस धरती पर बोझ है उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए और वह आत्महत्या भी कर लेता है  तो का व्यक्ति IPC की धारा 305 के अंतर्गत दोषी होगा

IPC 306-  आत्महत्या का दुष्प्रेरण: यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करें तो उस व्यक्ति को जिसने भी आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया होगा जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया होगा आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होगा वह व्यक्ति ऐसे किसी भी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा

 उदाहरण : यदि कोई नवविवाहित महिला का पति उस महिला को दहेज की मांग करता है दहेज के लिए प्रताड़ित करता है नवविवाहित महिला का पति के साथ-साथ उस पति के माता-पिता भी उस नवविवाहित को प्रताड़ित करते हैं और ऐसे में यदि वह नवविवाहित महिला आत्महत्या कर लेती है तो यह मामला आईपीसी की धारा 306 का होगा और उसका पति और उस पति के माता-पिता दोनों ही आईपीसी की धारा 306 के अपराधी होंगे

 उदाहरण नंबर 2: किसी हिंदू विधवा को  सती होने में उसकी वास्तविक रुप से सहायता करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाएगा

 note: आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में विश्वसनीय साक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है